काठमाडौं । राजनीतिक नेताहरुको हस्तक्षेप र दलिय भागवण्डाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ती विवादमा तानिएको छ । छुट्टै ऐनद्धारा स्थापित स्वायत्त निकाय, मुलुकको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व छनोट गर्ने विषयमा हस्तक्षेपले स्वायत्ततामाथी नै प्रश्न उठेको छ ।

गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा दुई साता अघि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ अनुसार सिफारीस समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, गभर्नर रिक्त भएको २ साता वित्दा पनि नयाँ नियुक्तीमा अन्योल कायमै छ । उल्टै नियुक्ती सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालसम्म पुग्न थालेको छ ।

शुक्रबार मात्र गभर्नरका लागि चर्चामा आएका राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट अयोग्य रहेको भन्दै त्यसअघि चलिरहेको मुद्दामा पुरक निवेदन थप भएको छ । शुक्रबार नै भट्टले पदबाट राजिनामा गरेर आफु गभर्नरका लागि तयार रहेको संकेत दिएका थिए ।

बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीत गभर्नरको पद कांग्रेसलाई दिने र त्यसमा कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई नियुक्ती गर्ने समझदारी बनेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
गत आईतबार गभर्नर नियुक्तीको मुखैमा सरकारले ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड–२०७३’ संसोधन गरी उमेरहदको प्रावधान हटाएको भन्दै अधिवक्ताद्धय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा गत आईतबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अब उमेरहद र भट्टको योग्यताको विषयमा आईतबार सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सामान्य अवस्थामा गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै नियु्क्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामन्यतया एक महिना अगावै गभर्नर पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’

तर, गभर्नर छनोटका लागि गठन भएको सिफारीस समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । ऐनमा भने अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सिफारीस समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहेन प्रावधान छ । जसअनुुसार चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षमा रहेको सिफारीस समितिमा पूर्व गभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य तोकिएको छ ।

समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट ३ जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमध्येबाट मन्त्रीपरिषद्ले एक जनालाई नियुक्ती गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे